Sikh Genocide (1984) Canadian Sikhs Successfully Introduce Petition Protesting Human Rights Abuse in India
By Gurtej Singh
Published: June 11, 2010
Canada (June 10, 2010): After being blocked by the Conservative government yesterday, Canadian Sikhs were able to introduce a petition asking Canada to recognize the November 1984 killing of Sikhs as “Genocide” as defined in Article 2 of the UN Convention on prevention and punishment of the Crime of Genocide.
“We cannot be silenced on this issue when nobody has faced justice,” said Gurpatwant Singh Pannun, a legal advisor for Sikhs for Justice. “Canada and the western world have a legal and moral obligation towards those Sikhs who fell victims to such a massacre. The present Indian government led by Mr. Manmohan Singh, who himself is a Sikh, must address the campaign for justice, in order to ease the sense of mass grief that is abundantly prevalent in the Sikh community.
“International and Canadian law is very clear on the issue of genocide and those choosing not to call it genocide have not explained the difference between the definition and the events of November 1984.”
As per the parliamentary rules of procedure, the petition (with 10,000+ names) has been referred to Foreign Affairs Committee for its response which is due in 45 days. In the meantime, Sikhs of Justice will write to the Foreign Affairs Committee requesting a hearing before the committee to present evidence, documents and witnesses related to the November 1984 Sikh Genocide. Some witnesses are Canadian citizens who saw the killing of their family members in November 1984.
Pannun further stated that, if the Canadian government denies their request for a hearing or if the government’s response to the petition is not adequate, Canadian Sikhs will work to present a “motion” to have the November 1984 killing of Sikhs recognized as genocide.
Liberal MPs Andrew Kania (Brampton West) and Sukh Dhaliwal (Newton-North Delta) presented the petition in the House on behalf of their constituents.
“What happened to Sikhs in India in November 1984 is genocide,” explained Dhaliwal. ”I urge the Canadian government to take action by raising this matter with the Indian government.”
Sikhs gathered outside Parliament of Canada
Yesterday, a commemorative ceremony took place on the front lawn of parliament where many Members of Parliament voiced their support, including: Kania, Dhaliwal, Bob Rae (Toronto Centre), Rob Oliphant (Don Valley West), Bonnie Crombie (Mississauga South), Kirsty Duncan (Etobicoke North), Dan McTeague (Pickering-Scarborough East), Mark Holland (Ajax Pickering) and Jean Dorion (Longueuil -Pierre Boucher). NDP leader also voiced his support in an earlier statement.
Manmohan Singh, the Prime Minster of India, is due to visit Canada for the G-20 summit. Leaders of the Sikh community have sent a written request meet with Prime Minister Singh to dismiss the notion that the Canadian Sikh community supports any kind of militancy or separatist movement. According to Pannun, the Sikh community holds India as their ancestral motherland and wish India to thrive economically. All they want from India is to act on its responsibility with regard to imparting justice to the victims of Sikh Genocide. This, Pannun assured, will restore and enhance India’s reputation in the world and will make the Indian Diaspora proud.
The petition presented to parliament was supported by the Ontario Gurudwaras Committee, the Ontario Sikh and Gurudwara Council, as well as by Gurudwaras in Quebec, Alberta and B.C.
Tagged with: Human Rights, Indian State, November 1984, Sikh Diaspora, Sikh Genocide, Sikhs for Justice
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਮਿ. ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ) ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਲਾਵਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੂਪ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰੁਿਡਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ “ਜਬ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ” ਸਗੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ `ਤੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ’ ਛਾਪੀ ਗਈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ `ਚ ਫਸਣਗੇ ਜੇ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਸਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੱਥ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਫਸਾਦ (ਦੰਗੇ) ਕਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੇ ਸੱਚਾਈ `ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾੳੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਚ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
(ੳ) ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਕਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਲ ਕੱਟਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ‘ਮੋਨਾ ਮੋਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੱਚਦੇ ਆਦਮੀ `ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਮਚੇ ਸਨ।
(ਅ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਖ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਸੀ।
(ੲ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ `ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਮੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
(ਸ) ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ।
(ਹ) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
(ਕ) ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿੰਦੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
(ਖ) ਗੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸਰੀਏ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ-
“ਕਹਾਂ ਹੈ ਤਾਜ਼ੇ ਚੂਹੇ, ਹਮ ਉਨਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਂਗੇ।”
“ਯਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਚਲੋ ਹਮ ਯਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਨਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ।”
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਹੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
(ਘ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਤਲੇਆਮ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ ਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।”
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:
(1) ਯਮੁਨਾਪੁਰੀ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, “ਸਿੱਖੋਂ ਕੋੇ ਮਾਰਨੇ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਏ ਤੁਮ ਅਪਨਾ ਕਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ।”
(2) ਖਜੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ “ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋੇ ਪੂਰੇ ਤੀਨ ਦਿਨ ਦੀਏ ਥੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਪਰ ਅਬੀ ਤਕ ਯਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਿਸਚਨਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀ. ਵੀ. `ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀਰੋ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ?
ਡਾ. ਐਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਪੱਤਰ (ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਕਿ ਓ ਬੁਤ ਪਰਸਤੰਦੁ, ਮਨ ਬੁਤ-ਸ਼ਿਕਸਤ॥
(ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ-95)
ਅਰਥ: ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ‘ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।’ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੱਬ ਹਨ, ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਘੜਨੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 03 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨਵਾਲ ਜਿਸ ਪਾਸ 15 ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਓ. ਐਨ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਸ. ਐਫ./ਜੀ. ਐਚ. ਬੀ./ਐਸ. ਐਸ. ਐਮ./84 ਮਿਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ `ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ, ਪੂਰੀਆਂ, ਕੜਾਹ ਆਦਿ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਫਾ 41-42 ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ `ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਰਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਨਸਲਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਸ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ (ਮਹਾਤਮਾ) ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ/ਇਕਬਾਲੀ ਗਵਾਹੀ (ੳਪਪਰੋਵੲਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਉਟਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਦਹਿਲੀ’ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਰ ਬੀਤਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤੇ ਬਹਾਨਿਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਜੋ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ (ਸਿੱਖ) ਮਾਰੇ ਗਏ”।
“ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਝਿੱਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ–ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਗਾਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ”।
ਕੀ ਹੁਣੇ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ‘ਦਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ’ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਜਾਇਜ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੁਰਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਗਵਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ”।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ: 01 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੌਜ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇਰ 03 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਜਦ ਤਕ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਖ਼ੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੰਡਨ ਦਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ:
ਸਰਦਾਰ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜ.ੇ ਐਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਨੇਜਇੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫਰਿਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲ 03 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
ਸਰਦਾਰ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ ਅਮੈਂਬਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, “ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਜਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ”।ਇਹ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਆਮ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਐਲ. ਮਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ . ਐਸ. ਜਮਵਾਲ (ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਸਾਲ 1984 ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਵਈ ਨੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਅਗਸਤ 2005
ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਵੰਬਰ ਕਾਂਡ 1984 ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 1991 ਤੇ ਫਿਰ 1996 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”-ਦੇਖੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 (15)
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਹਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 9 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਸੀ. ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 10 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਦਿ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ:
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
It is about time the Western governments recognised the Sikh genocide of 1984 and pressurised the unjust Indian (congress?) goverment to deliver justice, albeit some 26 years late. Everyone knows that ring leaders Sajjan Kumar, Jagdish Tytler and co have been let off the hook for far too long.
If they were as innocents, as they claim, their names would never be common knowledge to everyone. The (congress? [or Indian] government has never been good at delivering justice, just look at the Bhopal disaster of 1984, the Sikh genocide, the 1992, 2008 riots etc. Their track record, especially that of Rajiv Gandhi is a disgrace. It is a disgrace that the rich in the 21st century are still able to manipulate their so called “justice” system.
It is (of no avail) to ask for justice from the perpetrators of injustice (Congress Party Leadership) who planned to attack the Golden Temple to consolidate majority Hindu votes, rather than paying any attention to simple genuine sikh demands such as the Capital city Chandigarh, water and hydro-electricity from Punjab rivers, inclusion of Punjabi speaking areas in Punjab. The prominent congressmen including Sajjan, Tytler, Kamal Nath, and others, who organized Hindu mobs in Delhi to massacre 20,000 Sikh men, women, and children in November, 1984 (11/84).
The violent world of bloodthirsty terrorists and their equally bloodthirsty, covert pursuers can always be built on a body of lies and deception. For couple of years now, we find with unerring regularity that earlier police investigations showing the hand of Islamic militants in the blasts in Malegaon, Mecca Masjid in Hyderabad, Ajmer Sharif Dargah and the Samjhauta Express are proving to be a monumental lie. The earlier ‘probe’ had buttressed the dominant narrative about Islamic radicals subverting a secular India till the palimpsest of evidence was revisited. As layers of falsehood were slowly peeled off, it became apparent that in the name of investigation, doctored evidence was created and innocents were tortured, brutalised and made to languish in jails.
Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh.
deg teg fateh. first good food, then weopan, then only will you win.
[...]
i have been distiburting counsal of khalistan lifts since 1985 dr gurmit singh aulak and dr awartar singh sekhon are two very high level guru-sikhs doing high level sewa
Very good move. Sikh diaspora through out the world should take such steps to get recognition for sikh genocide.